गोंदिया, दि.05 वन हक्क धारकांचे (अन्नत्याग) आमरण उपोषणाचा आज सातवा दिवस असून उपोषण कर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली आहे.मात्र वनविभागाच्यावतीने अद्यापही या आंदोलनाची दखल व योग्य निर्णय न लागल्याने आमगाव-देवरी विधानसभेचे आमदार सहसराम कोरोटे यांनी उपोषणावर बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.यामुळे आत्ता तरी वनविभागाचे अधिकारी वनहक्क धारकांच्या मागण्याकंडे लक्ष देतात की कुंभक्रणी झोपेचे सोंंग घेऊन बसतात याकडे लक्ष लागले आहे.
लोकांवरील झालेले ऐतीहासीक अन्याय शासनानी कबुल केले वन हक्क कायद्यानी वनात लगत राहणारे व वनावर ज्यांचे उपजिविका निर्भर आहे अशा आदिवासी व ईतर पारंपारिक वन निवासी यांना सामुहिक वन हक्क व वनातील गौण उपज यावर स्वामित्व हक्क प्राप्त असुन सुद्धा वन विभागाच्या हिटलरशाही व जुल्मी अन्यायाच्या विरोधात वन हक्क प्राप्त ग्रामसभांचा एवढ्या लख-लखत्या उन्हात आमरण उपोषण (अन्नत्याग) आजचा सलग सहाव्या दिवशी उपोषणकर्ते नारायन सलामे, संतोष भोयर, जैराम केरामी यांची प्रकृती चिंता जनक झाली असुन त्यांना ग्रामिण रुग्नालयात दाखल करण्यात आले. 04/06/2023 ला गोंदिया वन विभागाचे सहा.वनसरक्षंक अधिकारी राजेंद्र सदगीर, प्रदिप पाटील, त्यांचे सहकारी यांनी उपोषण स्थळावर भेट दिली त्यात ग्रामसभांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.म्हैसुली ग्रामसभेस सामुहिक वन हक्क प्राप्त असताना सुद्धा ग्रामसभेचा वन विभागाने अवैधरीत्या जप्त केलेले तेंदुपाने त्वरीत नुकसान भरपाईसह ग्रामसभेच्या स्वाधिन करावे.
म्हैसुली ग्रामसभेवर वन विभागानी केलेल्या कारवाईच्या विरोधात पोलिस तक्रार अर्जानुसार संबंधित वन विभागाचे अधिकारी यांच्यावर त्वरीत अनुसुचित जाती जमाती प्रतीबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करुन आम्हा वन हक्क धारकांना न्याय देण्यात यावे.
वन हक्क कायदा 2006 च्या कलम 3 च्या पोटकलम 1 च्या खंड (सी) अन्वये गौण वनउपज (तेंदुपाने ई.) गाव सिमेतुन किंवा गावसिमेच्या बाहेरुन गोळा करण्याचे स्वामित्व अधिकार असताना गोंदिया वन विभागाने ग्रामसभांना तेंदुपाने संकलनाचे दिलेले उद्दीष्ट (टार्गेट) रद्द करुन ग्रामसभेच्या उद्दीष्टा प्रमाणे कायम ठेवावे.
वन हक्क कायद्याच्या सुधारित नियम 2008 चे कलम 2 (1) (डी) अन्वये ग्रामसभेस कायद्यानी अधिकार असुन सुद्धा वन विभाग आमचे वाह्तुक परवाना घ्या म्हणुन ग्रामसभांवर कारवाई करुन दडपशाही आणत आहे ते वन विभागाने बंद करावे.
आमच्या ग्रामसभा महासंघातील समाविष्ट गावे परसोडी, येळमागोंदि, केशोरी, उचेपुर व मोहगाव यांचे जिल्हास्तरावर प्रलंबित सामुहिक वन हक्कांचे दावे त्वरीत निकाली काढण्यात यावे.वन विभागाचे तेंदु पाने विकण्यात येते व त्याचे दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त तेंदु पाने गोळा करुन वनाचे अतीदोहन करतात करीता त्या मालाची किमान 5% ईन कॅमेरा तपासणी करण्यात यावे.या मागण्यावर आंदोलनस्थळी आलेल्या अधिकारी वर्गाने यावर आपल्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आपण मग आलातच कशाला असा प्रश्न करुन वनविभागाचा निषेध नोंदवला. ग्रामसभेच्या संकलन केंद्रावर गोळा केलेला तेंदुपत्ता वाहतुकी करीता वन विभागाची टी.पी. ग्रामसभेनी घ्यावी व वन विभागानी ठरवुन दिलेल्या उद्दीष्टा (टार्ग़ेट) प्रमाणेच तेंदुपत्ता वाहतुक करावा व ग्रामसभेनी उद्दीष्टा पेक्षा जास्त गोळा केलेला तेंदुपत्ता वन विभागाच्या व्यापा-यास द्यावे ते 700 रुपये प्रती शेकडा प्रमाणे मजुरी देण्यास तयार आहेत असे राजेंद्र सदगीर बोलले. तेव्हा ग्रामसभेणे वन विभागाच्या अधिकार्यांना खडसावुन आमच्या वनात किती तेंदु संकलन होते हे आम्ही ठरवु ते ठरविण्याचे अधिकार वन विभागाचे नाहीत व कोणास माल विकावा हे ग्रामसभेचे अधिकार आहेत. तुम्ही अडचणी सोडवायला आले की ठराविक व्यापारी यांचे करीता आले असा आरोप करीत आम्ही आमचा तेंदुपत्ता आपल्याच व्यापा-यास देणार आम्ही पैश्या करीता आपले अधिकार विकणार नाही असा पवित्रा घेतला. गृप ऑफ ग्रामसभेनी सन 2018-19 मधे जी तक्रार अर्ज शासनास सादर केले होते. त्यावरील उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य व जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या चौकशी आदेशानुसार देवरी व सडक/अर्जुनी तालुक्यातील अनेक ग्रामसभांना सामुहिक वन अधिकार प्राप्त नसताना सुद्धा तेंदुपाने विक्री केली व शासनाचा कर चोरी केले अशा ग्रामसभासह त्या तेंदुपाने खरेदीदार व्यापारी/कंपनी यांच्या विरोधात कारवाई करु असे आश्वासन दिले.
सहाय्यक वनसंरक्षक व उपवनसंरक्षक कुलराजसिंग यांच्या द्वारा ग्रामसभेच्या विरोधात घेतलेले निर्णय हे वरिष्ठ अधिकारी यांचे आहेत व त्यांचे संदर्भीत पत्राद्वारे आम्ही ग्रामसभेस पत्र जारी केले आहेत. तर प्रधान मुख्यवन संरक्षक (वनबल प्रमुख) व मुख्यवनसंरक्षक नागपुर वनवृत्त नागपुर तसेच उपवनसंरक्षक गोंदिया वन विभाग गोंदिया हे उपोषण स्थऴी येऊन ग्रामसभेच्या मागण्यावर चर्चा करतील असे अश्वासन वन विभागाकडुन देण्यात आले.
मागण्या पुर्ण झाल्या शिवाय आम्ही उपोषण मागे घेणार नसुन पुढे शंभर गावातील चार हजार वनह्क्क धारक या उपोषणात सहभागी होत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारात देत उपोषणा दरम्यान जिवित हानी झाल्यास मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करु अशा ईशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी आमगाव-देवरी विधानसभेचे आमदार सहसराम कोरोटे यांनी उपोषण स्थळी भेट देवुन मागण्या विषयी वन विभागाचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. वन विभागानी केलेल्या अन्याया विरोधात ग्रामसभा म्हैसुली ग्रामसभेच्या तक्रार अर्जानुसार राजेंद्र सदगीर,सहाय्यक वनरक्षक (तेंदु व कॅम्पा), बि.एन. चिडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण देवरी व गुट्टे वन रक्षक म्हैसुली यांच्यावर गुन्हा दाखल व ग्रामसभेच्या मागण्यापुर्ण झाल्या नाही तर मी स्वत: जनतेचा सेवक व माझ्या गोर गरीब जनतेवर होत असलेल्या अन्याया विरोधात मंगळवार पासुन उपोषणावर बसणार आहे असे जाहिर केले.
यावेळी मा. आमदार सहराम कोरोटे, ग्रामसभांचे समन्वयक ललित भांडारकर, गृप ऑफ ग्रामसभेचे सचिव तेजराम मडावी, ग्रामसभा महासंघाचे सचिव गजानन शीवणकर, समाजिक कार्यकर्ते राजु चांदेवार, कुलदिप लांजेवार, व चेतन ऊईके, तसेच ग्रामसभेचे पदाधिकारी मोतीराम सयाम, निर्मल कुंभरे , जैराम केरामी, यशवंत भोगारे, चरणदास चव्हाण, सुरज सराटे, धनु बहेकार, इंद्रपाल भलावी, मन्नुलाल नेताम, रमशीला ऊईके, अनिता धानगुन, अमरिका कोल्हे, निरंतला जामकाटे, फुलेश्वरी सोंजाल सुग्रता मारगाये, सेवंता नरवास, ईमला नेताम, कौश्यला नेताम, शुशिला नेताम, शांताबाई कोरेटी, ताराबाई राउत, निव्रुता शहारे, नमिता पोरेटी, जैराम केरामी, सुरेश दर्रो, धर्मराज पुराम, संतोष भोयर, निर्मल कुंभरे, इंद्रपाल भलावी अशोक नेताम व अनेक गावातुन आलेले शेकडो वनहक्क धारक उपस्थीत होते.
