अर्जुनी मोरगाव-महाराष्ट्र विधानसभेत नियम २९२ आणि २९३ अन्वये विविध मुद्द्यांवर चर्चा घडवून येण्यात येते. क्षेत्रातील आमदार आपले प्रश्न मांडत असतात. राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री तसेच अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी काही महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत सदनाचे लक्ष्य वेधले.
परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडली होती. पुढे सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना पण करण्यात आली. जसे जसे विषय येत गेले त्याच्या विभागण्या करण्यात आल्या. २००३-०४ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना ही शासनाची प्रमुख जवाबदारी असल्याचे सांगितले होते आणि मानव विकासासाठी अर्थसंकल्प ही संकल्पना मांडली होती. यात सामाजिक न्याय निर्देशांक, मानव निर्देशांक, सामाजिक न्याय अहवाल, सामाजिक उत्तरदायित्व असे अनेक विषय होते. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा आला. मात्र त्यात असलेल्या अनेक तरतुदी पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यात पोलीस अधीक्षक, उपआयुक्त, यांची नियुक्ती प्रत्येक जिल्ह्यात होणे अपेक्षित होते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुनावण्या वेळेवर होत नाहीत. पोलीस स्थानकात विशेष पोलीस सहाय्यक निरीक्षक नाहीत, बऱ्याच ठिकाणी तक्रारीची नोंद केली जात नाही. नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या आदेशाप्रमाणे पोलीस अधिकारी चौकशी करत नाही. याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले.
भूमिहीनांना जमीन, नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन राशी चे वाटप आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना घरकुल मिळावे : माजी मंत्री राजकुमार बडोले
सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत महाराष्ट्रातील २० टक्के नागरिक भूमिहीन आहेत. त्यांच्याकडे जमिनी नाहीत. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अनेक घोषणा करण्यात येतात, योजना आखतो मात्र भूमिहीन साठी एकही योजना नाही. यामुळे भूमीहीनांची परिस्तिथी अत्यंत वाईट आहे. अनुसूचित जाती- जमाती साठी विचार केला तर कर्मवीर दादासाहेब सबलीकरण योजना आहे. ओबीसीसाठी पण ही योजना आता सुरू करण्यात आली आहे. परंतु मागील पाच वर्षात एकाही व्यक्तीला जमीन मिळालेली नाही. त्यामुळे योजनांची अमलबजावणी हा गंभीर प्रश्न आहे. सामाजिक न्याय विभागात मधे औद्योगिक सहकारी संस्थाची योजना आहे. यात कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये योजनेची अंमलबजावणीच नाही. गोंदिया जिल्ह्यात एकही याचा लाभार्थी नाही. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन राशी चे वाटप करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते मात्र अनेक शेतकरी तक्रार करत आहे की योजनेचा लाभ भेटलेला नाही. याचे उत्तर कोणी द्यायचे? कृषी विभाग कुणाकडे विचारणा करावी ? हा विषय मार्गी लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात सफाई कामगारांचे अनेक मोठे प्रश्न आहेत. फक्त मुंबई मधे दर वर्षी ५०० सफाई कामगारांचा काम करताना मृत्यू तंत्रज्ञान अभावी होतो. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. राज्यातील स्तिथी अजून दुरुस्त झालेली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना, वाल्मिकी आंबेडकर योजनेच्या माध्यमातून ज्या सफाई कामगारांना २५ वर्षे पूर्ण झाली त्यांना आवास देण्यात येते मात्र त्यांना अद्याप आवास देण्यात आलेले नाही. अनुसूचित जाती जमातीकडे समिती कडे ५००० प्रकरण प्रलंबित आहेत. अधिकारी नाही सुनावणी नाही अशी एकंदर परिस्तिथी असल्याचे राजकुमार बडोले यांनी शासनच्या निदर्शनास आणून दिले.
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे अनुदान बंद करू नका, वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ गोंदिया ला द्या तसेच सिंचन प्रकल्प पूर्ण करा : माजी मंत्री राजकुमार बडोले
अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील बाराभाटी, केशोरी, नवेगाव बांध असे बरेच गाव आहेत जेथील सहकारी संस्थाना प्रोत्साहन अनुदान प्रतीक्षा आहे. त्यांची वारंवार तक्रार असते. हे आपण निकाली लावले पाहिजे. पाणीपुरवठा योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. गोंदिया जिल्ह्यात सुद्धा हर घर नल हर घर जल अंतर्गत कामे सुरू आहे. परंतु ही योजना किती प्रमाणामध्ये यशस्वी झाली. हा मोठा प्रश्न आहे. याचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. क्षेत्रात अनेक प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आहेत १ एप्रिल पासून त्यांचे अनुदान बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे गावांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट उद्भवणार आहे. हे देखील सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यात नद्यजोड प्रकल्प अंतर्गत वैनगंगा- नळगंगा जोडण्यात येणार आहे. गोसेखुर्द जलाशय चे पाणी सकोली पर्यंत येते. गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक नद्या वैनगंगा नदीला जाऊन मिळतात मात्र त्याचे पाणी देखील त्याच प्रमाणात गोंदिया जिल्ह्याला मिळावे. इटियाडोह, मुरदोली आणि झाशीनगर सिंचन योजनेची प्रलंबित कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
भोई आणि ढीवर समाजाच्या उत्थानासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा : माजी मंत्री राजकुमार बडोले
गोड्या पाण्यात मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छिमारांचा विचार करण्याची अत्यंत गरज असून भोई आणि ढीवर समाज नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर भागात मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्यात मच्छिमारी करतात. हा समाज गरीब आहे, त्यांची गरीबी दूर व्हावी, त्यांच्या मुलाना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांच्या यांच्या उत्थानासाथी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
