गडचिरोली,(अशोक दुर्गम) दि.23ः- जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यांतर्गत झेन्डेपार अंतर्गत येणाऱ्या खनिमटटा पहाडी येथे रावपाट गंगाराम घाट जत्रा, पेन (देव) चे पुजन व ग्रामसभांचे वार्षिकोत्सव अधिकार सम्मेलनाचे आयोजन कुंभकोट व् पडियालजोब येथील नागरिकांनी केले होते. त्यात 90 च्यावर ग्रामसभांमधील हजोरोच्या संख्येत लोकांनी सहभागी झाले होते.यावेळी आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी हे निसर्ग पूजक असून पारंपारिकरित्या निसर्गातील संसाधनांचे जतन करीत आहेत. निसर्गातील झाडे, पाणी, दगड, प्राणी, पक्षी हे त्यांचे टोटेम आहे. या टोटेमचे संरक्षण करणे आपली जबाबदारी असल्याचे या कार्यक्रमातील उपस्थितांना माहिती देण्यात आली.कार्यक्रमाची सुरुवात रावपाट गंगाराम घाट पेनची सुरुवात करून झाली.झेंडेपार ग्रामसभेचे समारू कल्लो यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करून खाणीला आपला विरोध दर्शविला. बुकायु होळी यांनी झेंडेपार क्षेत्रातील प्रस्तावित खाणीला जनतेचा विरोध का आहे हि भूमिका मांडली.झेंडेपार येथे प्रस्तावित खाण हा फक्त एकट्या झेंडेपार ग्रामसभेचा मुद्दा नाही तर तो या क्षेत्रातील सर्वच लोकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वांनी मिळून आमच्या संघर्षात साथ द्यावी असे आवाहन केले.झेन्डेपार सोबतच सोहले, भर्रीटोला, आगरी मसेली येथे एकूण १००० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर १२ खान प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याचा परिणाम कोरची तालुक्यातील बहुतांश गावांचा गौण वनोपजावरीत आधारित रोजगारावर होणार असल्याचेही सांगितले, झेंडेपार ग्रामसभेच्या प्रतिनिधी व नांदळी ग्रा.पं. सरपंच बबिता नैताम यांनी खाणीचा महिलांच्या दृष्टीकोनातून काय विपरीत परिणाम होवू शकतो याची मांडणी केली आणि खाणीच्या विरोधात संपूर्ण महिलांनी संघटीत होण्याचे आवाहन केले. डॉ सतीश गोगुलवार यांनी ग्रामसभांनी वनावर आधारित आपली उपजीविका मजबूत करून आणि पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमात कोरची तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील मंजूर तसेच प्रस्तावित असलेले खाण प्रकल्प बंद करावे.खाणी असलेल्या किंवा प्रस्तावित असलेल्या क्षेत्रातील ग्रामसभांचे सामुहीक वनहक्काचे दावे ग्रामसभांनी मागणी केलेल्या क्षेत्रा प्रमाणे मंजूर करावे.कोरची तालुक्यातील वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांची जोडपत्र ३ वाटप करावेत, प्रलंबित दावे निकाली काढावेत अणि उर्वरित दावे सादर न झालेल्या ग्रामसभांचे दावे करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.टिपागड येथील अभयारण्य नामंजूर करावे.पेसा क्षेत्रातील जमीनीचे विविध प्रकल्पांचे संपादन करण्यासाठी ग्रामसभांच्या परवानगीची गरज नाही अशी राज्यपालांची १७ नोव्हेंबर २०१७ ची अधिसूचना रद्द करावी. वनहक्क कायद्याअंतर्गत व्यक्तिगत वनहक्क धारकाचे ७/१२ वर नोंद करीत असताना त्यावर महिलांचीही मालक म्हणून नोंद करावी. आदिवासी आणि अन्य परंपरागत वननिवासी यांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत ते कसत असलेल्या वनजमिनीवर जे दावे केलेत आणि जे दावे नामंजूर झालेत त्या जमिनी खाली करण्याचे जे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले ते रद्द करण्यात यावे असे ठराव मंजूर करण्यात आले.
