गोंदिया,दि.18: ‘होऊ दे खर्च करील सरपंच ‘ अशी एक म्हण प्रचलित आहे, पण ही म्हण मराठीत का प्रचलित झाली असावी याचा प्रत्यय गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या कारभार पाहिल्यावर येते. जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, विषय समिती सभापती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात स्वत:च्या कार्यालयासमोरील वèहांडा व कार्यालय, निवासस्थाने दुरुस्त करण्याची चढाओढ लागली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी जिल्हा परिषदेचा लाखो रुपयांचा निधी खर्ची पाडला जातो आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसाठी तसेच पदाधिकाèयांसाठी प्रशासकीय इमारतीच्या मागच्या भागात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाशेजारी तयार करण्यात आलेल्या निवासस्थानात पदाधिकारी कधी निवासाला राहिले नाही. मात्र रंगरंगोटी दुरुस्ती व निवासस्थनातील साहित्यांची चोरी होवून लाखो रुपयाच्या जिल्हा निधीचा चुराडा करण्यात आला आहे. त्यातच सध्याच्या घडीला सीईओ व अतिरिक्त सीईओ यांच्या कार्यालयासमोरील वèहांडा व अध्यक्षाच्या कार्यालयासमोरील वèहांड्याचे सुशोभीकरण करण्यासाठी सुमारे १० ते १५ लााख रुपये आणि सभापतींच्या व अध्यक्षांच्या कक्ष दुरुस्तीवर २५ ते ३० लाखांचा निधी निव्वळ देखभाल दुरुस्ती व सौंदर्येीकरणासाठी खर्च करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे पदाधिकाèयांच्या कक्ष दुरुस्तीवर दर सहा महिन्याने जिल्हा निधीची उधळरण केली जात आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भगातील शेतकरी, शेतमजुर, विद्याथ्र्यांच्या विकासात्मक योजनांवर जिल्हा निधीची अधिक तरतुद करुन लाभ ंिमळवून दयावे असा कुठलाही प्रकार दिसून येत नाही. जिल्हा परिषदेत सध्याचे जे कामे सुरु आहेत किंवा बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ज्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांच्या मंजुरीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष रूची घेतल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद वर्तुळातील चर्चेनुसार अतिरिक्त मुकाअ हेच स्वत: कंत्राटदारांशी संधान साधून काम करीत असल्याची चर्चा नेहमीच ऐकावयास मिळते.
विशेष म्हणजे विद्यमान अति.मुकाअ जेव्हापासून रुजू झाले तेव्हापासून त्यांनी बांधकामावरच विशेष लक्ष ठेवले आहे. त्यांच्या त्रासामुळे काही अधिकाèयांनी स्थानांतरण ही करवून घेतल्याचे बोलले जाते. तर बांधकाम विभागातील कर्मचारी आम्ही मात्र खूप मानसिक त्रासात आहोत अशी व्यथा व्यक्त करताना दिसून येतात. या संदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी भ्रमणध्वनी करण्यात आले असता त्यांनी मात्र प्रतिसाद न दिल्याने त्यांची बाजू कळू शकली नाही.
जिल्हा परिषदेचे अधिकारी-पदाधिकारी जिल्हा निधीचा वापर आपल्या कार्यालय व निवासस्थानावरच अधिक खर्च करतांना दिसून येतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एवढा खर्च करूनही दुरुस्तीची कामे वारंवार काढली जातात. तर दुसरीकडे प्रशासकीय इमारतीतील शौचालयांची दुरावस्था मात्र या अधिकारी व पदाधिकाèयांना दिसून येत नाही असे चित्र दिसते. लघु पाटबंधारे विभाग व सर्व शिक्षा अभियानाशेजारी महिला व पुरुष शौचालयाची अवस्था वाईट असून दरवाजे ही मोडकडीस आलेले आहे.
.पदाधिकारी आणि अधिकाèयाच्या निवासस्थानासह कार्यालयीन कक्षात साहित्य पुरवण्यासाठी लाखोचा निधी खर्ची घालण्यात आला आहे, पण त्या शासकीय निवासस्थानातील साहित्य कधीही पद गेल्यावर जिल्हा परिषदेला इमाने-इतबारे परत मिळाले असतील असे चित्र बघावयास मिळाले नाही. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने कागदोपत्री व्यवस्था करुन ते साहित्य निर्लेर्खित केल्याचे बघावयास मिळेल. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाèयांनी आपल्या कार्यालयीन कक्ष व शासकीय निवासस्थान खर्चात थोडी कपात केली आणि ‘होऊ दे खर्च करील सरपंच ‘ ही मानसिकता बदलली, तर ग्रामीण भागातील समाजोपयोगी काही योजना राबवता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे
