भंडारा,दि 28:– स्वत:चा व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या गरीब, गरजू व होतकरू तरुणांना बँकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. छोटे छोटे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना बँकांनी संपर्क करून मुद्रा योजनेत व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. बँकांचा एनपीए कमी व्हावा यासाठी आपण स्वतः पुढाकार घेऊ असे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष व खासदार सुनील मेंढे यांनी दिले. मात्र बँकांनी मुद्रा योजनेत जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करावे, अर्ज सात दिवसात निकाली काढावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची आढावा बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. यादव, प्रकल्प अधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा मनिषा कुरसंगे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात 35332 शेतकरी पात्र असून त्यांची यादी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक अशोक कुंभलवार यांनी दिली. ही संख्या दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. यावर खासदार सुनील मेंढे यांनी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यात यावी असा ठरवा या बैठकीत मांडला व तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाला आशा सर्व सभासदांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची शासनाची योजना आहे. किसान क्रेडिट कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश खासदारांनी दिले. केसीसी मध्ये भंडारा जिल्ह्याचे काम अतिशय चांगले असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत या वर्षात 5710 प्रकरणात 68.69 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. या बैठकीत खासदारांनी कर्ज वितरणाचा बँक निहाय आढावा घेतला. मुद्रा योजना ही महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेचा अर्ज प्रत्येक बँकेत उपलब्ध ठेवण्यात यावा व दर्शनी भागात योजनेचा फलक लावण्यात यावा. बँकांनी या योजनेत कुणाचीही अडवणूक करता कामा नये असे ते म्हणाले. मुद्रा कर्ज प्रकरण सात दिवसात मंजूर करावे, आशा सूचना त्यांनी केल्या. केंद्र शासनाच्या योजना प्राधान्याने राबवा. एनपीए कमी करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रेती अभावी घरकुलांच्या कामांची गती मंदावली आहे. या संदर्भात संबंधित यंत्रणेने त्वरेने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. रेती चोरीला आळा घालावा. असे निर्देश खासदारांनी दिले. सर्व रेती घाटांचा सर्व्हे करण्यासाठी संस्था नेमण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. सरकारी बांधकामासाठी लागणारे रेती घाट राखीव ठेवण्यात यावेत. गरीबांसाठी असलेल्या योजना यंत्रणांनी गांभीर्याने राबवाव्यात. गरिबांची अडवणूक होता काम नये अशा सूचना खासदारांनी दिल्या.
अतिक्रमण नियमितिकरण कालबध्दपणे पूर्ण करून ही बाब घरकुल लाभार्थ्यांना कळविण्यात यावी. घरकुलांची यादी तयार करतांना ऑपरेटरच्या तांत्रिक चुकीमुळे चुकीचे नाव टाईप झाल्याने यादीतून नाव गळलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी. या संदर्भात आपण स्वत:हा केंद्र सरकारकडे पाठपूरावा करणार असल्याचे खासदार मेंढे यांनी सांगितले.
मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावर चर्चा करून कायम करण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया व पायाभूत सुविधा योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी सदस्यांनी आपापल्या भागातील विविध प्रश्न व अडचणी या बैठकीत मांडल्या. या वर कार्यवाही करण्याच्या सूचना खासदारांनी दिल्या.
